Logo

बुधबार, जेठ ११ गते २०७९

कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन दिदैनौँ : सांसद मल्ल

कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन दिदैनौँ : सांसद मल्ल

कालीगण्डकी खबर

१४, असार २०७८
  • 8.9K
    SHARES
  • कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन दिदैनौँ :  सांसद मल्ल

    काठमाडौं, १४ असार । गण्डकी प्रदेशका सांसद एवम् नेपाल तरुण दल स्याङ्जाका अध्यक्ष भागवतप्रकाश मल्ललेकालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन नदिने बताउनुभएको छ ।

    images
    images

    कालीगण्डकी खबरले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयमा तपाईको आधिकारिक धारणा के छ भनेर गरेको प्रश्नमासांसद मल्लले भन्नुभयो, ‘‘गण्डकी प्रदेशको सदनमा सबैभन्दा पहिला कालीगण्डकी डाइभर्सन बनाउनु हुँदैन भनेर मैले कुरा उठाएको हुँ। यो कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन दिदैँनौँ ।”

    उहाँले भन्नुभयो, डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढेमा राम्दीको पिपलडाँडादेखि देवघाटसम्म करिव १३३ किमि नदीको बरिपारिको जमिन सुक्खा हुन्छ । सिचाईँ खानेपानी पूर्ण रुपमा प्रभावित हुन्छ ।

    यस क्षेत्र मरुभूमि बन्ने र धार्मिक, पर्यटकीय, कला संस्कृति र परम्परा मासिने खतरा भएको हुँदा यी सबै जोगाउन पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन बन्न दिनु हुदैन । यसको लागि सबैजना एकजुट भएर लाग्न आवश्यक छ ।

    सांसद मल्लले भन्नुभयो,‘‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते बुटवलमा डाइभर्सनको कार्यालय उद्घाटन गरेको थाहा पाउनासाथ आफूले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर उक्त आयोजना अगाडि नबढाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम लिन आग्रह गरेको छु ।”

    यस विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज सर्वपक्षीय भेला बोलाउनु भएको छ, सांसद मल्लले भन्नुभयो ।

    पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि उक्त आयोजना अगाडि नबढाउन बारम्बार आग्रह गर्दै आउनुभएको स्मरण गर्दै सांसद मल्लले भन्नुभयो, गण्डकी प्रदेश सरकार एक भएर उक्त आयोजना रोक्न लागिपर्छ ।

    कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने स्थानीयले दाबी गरेका छन् ।

    डाइभर्सन आयोजनाको शनिबार बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएसँगै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र नेताहरुलेसामूहिक धारणा बनाउन प्रभावित क्षेत्रका १० पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले बृहत भेला आयोजना गर्न आन्तरिक छलफललाई तीब्रता दिएका छन् ।

    यो पनि पढ्नुहोस् :-कालीगण्डकी डाइभर्सन नरोकिए संघर्षमा उत्रने गण्डकी सरकारको चेतावनी

    प्रकाशित मिति :असार १४, २०७८ सोमबार - १०:४७:१६ बजे

    सूचना: kaligandakikhabar.com मा प्रकाशित सामग्रीहरु हुबहु वा तोडमोड गरी प्रकाशित गरेको अवस्थामा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ आकर्षित हुनेछ । अनाधिकृत तवरले प्रकाशन गरेको भेटिएमा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया थालिनेछ ।

    कालीगण्डकी खबर

    Copyright © All right reserved to kaligandaki Khabar Site By: SobizTrend Technology