Logo

बुधबार, जेठ ११ गते २०७९

अस्थिरताका शृङ्खलाहरु

अस्थिरताका शृङ्खलाहरु

कालीगण्डकी खबर

१६, माघ २०७८
  • 1.0K
    SHARES
  • अस्थिरताका शृङ्खलाहरु

    सन्तोष रेग्मी 
    देश बिस्तारै निर्वाचन उन्मुख हुँदै छ । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनका क्रममा सरकारलाई आगामी १ बर्ष भित्र तीन तहको निर्वाचन गराउने अभिभारा रहेको उद्घोष गरेका छन् । यसले अब कम्तीमा आगामी माघ फागुनसम्म देशमा तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने आशा जनताहरुले गरेका छन् । तर केहि संसयहरु अझै छन् । 
    हाम्रो राजनीति निकै अस्थिर छ,अस्थिरताले अनेकन नयाँ–नयाँ परिणाम र नतिजाहरु जन्मिदै आइरहेका छन् । घरेलु युद्धको चपेटामा परेका मुलुक बाहेकहाम्रो जस्तो अस्थिरराजनीति कमै मात्र विकाशिल मुलुकहरुमा होला ।

    यी अस्थिरताका अनेकन कारणहरु छन्् । विशेषत मैले यस लेखमा पहिलोपटक गत वर्ष पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसका उत्पादक, प्रतिउत्पादक परिणामहरु, वर्तमान अवस्था,सरकार संचालन,गठबन्धन र विशेषगरी स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएको अन्योलताका सन्दर्भमा  चर्चा गरेको छु । साथै भोलिको मार्गचित्र के ?भन्ने सन्दर्भमा निकास र समाधानका निमित्त केही शब्द लेख्ने प्रयास गरेको छु । 

    २०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण, उनको सिफारिसमा रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिन् । २०७८ को बैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा सहित । वास्तवमा, नेपालको वर्तमान  राजनीतिमा नयाँ अस्थिरता विजोरापण यही घटनाक्रमबाट प्रारम्भ भयो ।

    प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै  नेपालको राजनीतिमा अनेकन घटना परिघटना घटिरहे,घटिरहेका छन्,जसको व्याख्या जरुरी छैन । हामी सबैले भोगिरहेका छौं । आज संवैधानिक निकायदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म देखिएका अनेकन शृङ्खलाबद्ध  विकृतिका कारणहरुको जरा खोज्दै र समाउँदै जाने हो भने हाम्रा हातले मूल जराको रुपमा यहि प्रतिनिधि सभाको विघटन समाउन पुग्छन् ।

    आज, पहिलोपटक  संसद (प्रतिनिधि सभा) विघटन एक बर्ष एक महिना भन्दा बढी समय  भयो । यस अवधिमा बागमतीमा धेरै पानी बग्यो संगै नेपालको राजनीतिमा पनि धेरै घटना परिघटना घटिरहे । थप  अस्थिरताहरु जन्मिदै आइरहे ।राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ धु्रवीकरणको प्रारम्भ भयो ।

    तत्कालीन सतारुढ दल नेकपा,सर्वोच्च अदालतको आदेशसंगै विघटन भयो । प्रतिनिधि सभाले पुनः  विघटन भोग्नु पर्यो । राजनीति इतिहासकै दुर्लभ घटनाहरु मध्ये न्यायालयको आदेश (परमादेश) बमोजिम कार्यपालिकाको गठन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । नेपाली काँग्रेसका सभापति ५औं पटक देशको प्रधानमन्त्री भए। नेकपा(एमाले) र जसपा लगायतका दलमा विभाजन आए । राजनीति थप तरल बन्यो । 

    अहिले राजनीति मात्र हैन, अस्थिर र तरल राजनीतिको प्रभावका कारण राष्ट्रका सबै क्षेत्रहरु प्रभावित बनेका छन्। न्यायिक,प्रशासनिक,सामाजिक,आर्थिक,कुटनीतिक क्षेत्रहरुमा पनि अनेकन  घटनाक्रमहरु घटिरहे,भइरहे । राज्यका प्रमुख अंग नै इतिहासमै कमजोर भूमिकामा रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सरकार (कार्यपालिका) लगायत विभिन्न संबैधानिक निकायहरुमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा खोजेको,न्यायिक फैसलाका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको लगायत आरोप लगाउदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाकाविरुद्ध न्यायाधीश र वकिलहरु महिनौं  आन्दोलन गरे जुन अझै जारी छ । न्यायालय अस्तव्यस्त भयो  । भइरहेको छ । 

    त्यस्तै संबैधानिक निकायमा भएका असंवैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा अदालत परेको रिटका सन्दर्भमा  कुनै सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।  संबैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । आफै उपस्थितिमा भएर नियुक्ति भएकोले न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई संबैधानिक इजलासमा स्वीकार नगरिरहेको स्थिति छ । जस कारण गत पुसमा यी नियुक्तिविरुद्ध  दायर भएको  दर्जनौं मुद्दाको कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका  भागबन्डामा विभिन्न पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

    यिनै पदाधिकारीहरु नेतृत्व गरिरहे विभिन्न संबैधानिक निकायहरुको कार्यसम्पादनका क्रममा प्रत्यक्ष असर परेको महसुस गर्न सकिन्छ । शक्तिपृथकिकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम गठन हुने यी संबैधानिक निकायहरु अहिलेको स्थितिमा निकै कमजोर र प्रभावशून्य  देखिन्छन् । 

    यस्तै स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन क्षेत्र पनि समस्याग्रस्त र अन्योलपूर्ण स्थितिमा  छ । तल्कालिन ओली सरकारको पालामा आएको कर्मचारी समायोजन ऐनका कारण पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजनको मुद्दाले कर्मचारी भर्ना,नियुक्ति लगायतका गतिविधि ठप्प छन ।यसै ऐनका कारण अदालतमा दर्जनौं रिट परेका छन्। अदालतमा बल्लतल यस विषयमा बहस सुरु हुँदै छ । 

    आर्थिक क्षेत्र पनि उस्तै धरासायी बनेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकाश सूचकहरु नकारात्मक रहेका खबर पत्रपत्रिकाहरुले दिनहुुँ लेख्ने गरेका छन् ।
    चुच्चे नक्शा र एमसिसी प्रकरणबाट धरमराएको कुटनीति, तुइन प्रकरण र पछिल्लोपल्ट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाषण प्रकरण आउँदासम्म पनि उस्तै कमजोर देखिन्छ  । यस विषयमा न सत्तापक्ष न प्रतिपक्षी सबै उस्तै देखिन्छन् । यस्तो विषयमा साझा धारणा बन्न सकिरहेको छैन । जुन दुर्भाग्य हो । सामान्य कुटनैतिक नोटसम्म  सरकारले पठाउन नसकिरहेको स्थिति  छ । एमसिसीका सन्दर्भमा सरकार,दलहरू नै स्पष्ट छैनन् ।  आफैले सहमति गरेको विषयमा न आफै स्पष्ट छन्,न जनतालाई नै बुझाउन सकेको स्थिति छ । यहि अन्योलपूर्ण स्थितिको फाइदास्वरुप भैरहेको भु–राजनीतिक चलखेललाई दलहरूले बुझ्न सकिरहेको पाइदैन । जसले हाम्रो कुटनीति र भू–राजनीति प्रति दलहरू बुझाइ कति कमजोर छ भन्ने कुरा थप प्रष्ट हँुदै गइरहेको छ। 

    पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा निरन्तर अवरोध छ। प्रतिपक्षी एमालेले सभामुखको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वभौम संसदलाई बन्दी बनाइरहेको छ । जसले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि बन्ने थुप्रै ऐन बन्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल हुन पाइरहेको छैन । जनताका आवज सुनाउन पाइरहेको छैन संसदलेसरकारलाई । संसद खुलाउन न सतारुढ,न प्रतिपक्षी कोही पनि अग्रसर भैरहेका छैनन् । यस बिसयमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको मौनता झन अर्थपूर्ण छ ।

    अब, अर्को सम्भावित अस्थिरताको कुरा गरँैं । २०५९ सालमा समयमै स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा स्थानीय निकाय (गाविसरनगरपालिका) करिब १५ बर्ष नेतृत्वविहीन बनेर कर्मचारीको हातमा पुगेका थिए । त्यतिबेला कर्मचारीको भरमा रहेका स्थानीय निकायको कस्तो अवस्थामा थिए हामी सबै जानकार नै छौँ । सर्वदलीय संयन्त्रका नाउँमा दलका स्थानीय ठूलाबढा नेता  र कर्मचारीको मिलिभगतमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार कहालीलाग्दो थियो । ५४ सालमा सम्पन्न निर्वाचन अनुसार देशभर करिब पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि ५९ सालमा कार्यकाल सकिएका जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन हुन सकेन संयोग कस्तो भने त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै रहेका थिए ।

    लगतै राजाले प्रत्यक्ष शासन आफनो हातमा लिएपछि ६२ सालमा नगरपालिकाको चुनाव घोषणा गरेका थिए तर दलहरूले त्यसलाई अस्विकृत गरिदिए ।

    अहिले तिनै देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला स्थानीय तहको चुनाव विभिन्न बहनामा पुनः  अनिश्चयतिर धकेलिने जस्तै देखिए पनि पछिल्लो राजनीति घटनाक्रमले जेठमा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना बढेकोछ ।

    सबैले स्मरण गर्नु पर्ने कुरा के छ भनेअहिलेका स्थानीयतहहरु पहिला रहेका स्थानीय निकाय जस्ता हैनन् । यी संघको इकाइ नभएर आफैंमा कार्यकारिणी अधिकारसहितका सरकार हुन्। अहिले संविधानअनुसार संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भैरहेको छ । स्थानीय तह आफैमा एक सरकार हो । यी सरकारहरुलाई  नेतृत्वविहिन बनाएर संविधान र व्यवस्थालाई फेरि गलत बाटोमा हाल्ने छुट दलहरूलाई छैन । संविधानले कहिँकतै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन हुने कल्पना गरेको छैन । हिजो सत्तामा रहेको,आजको प्रतिपक्षी दलले संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध  जे गर्यो त्यो दोहोराउने छुट आज सत्तामा रहेको दलहरूलाई छैन । यदि पुनः त्यही स्थिति दोहोरिएको खण्डमायसले अर्को नयाँ  अस्थिरताको जन्म गराउँछ । यदि, बैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव गठबन्धन टिकाइ राख्ने नाउँमा या  अनेक राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै  सारियो भने फेरि ५९ साल पछिका १५ बर्ष नदाहोेरिएला भन्ने के विश्वास ?

    अहिले सत्ता गठबन्धन कानुनी छिद्र खोजेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने रणनीतिमा छ र विषेशगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) हरुको जोड यतैतिर रहेको देखिन्छ  । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई  आफू अनुकुल व्याख्या गर्न आफू निकट कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह परामर्श गर्दै छन् । सत्तारुढ दलहरू । प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई राजनीति फाइदाको मसला बनाउँदै यसप्रति  आफू कम जिम्मेवार रहेको भास्य निर्माण गर्दै छ । 

    संविधान को धारा २२५ अनुसार  गाउँ सभा, नगर सभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेका आफू, तर स्थानीय तह निर्वाचन २०६३ को दफा ३(३) मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ भन्ने  उल्लेख छ। यसरी हेर्दा कानुन र संविधान बाझिएको देखिन्छ । यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ?  अखिर संविधान र कानुन बनाउने दलहरू यिनै हैनन ?

    अब संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनापछि  निर्वाचन गर्ने हो भने पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएपछि स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुने  भन्ने संविधानमा केही व्यवस्था उल्लेख छैन । स्थानीय सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्ने  संविधानले कल्पना गरेको छैन । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा  उल्लेख स्थानीय तहको अधिकारका सूची संघीय र प्रदेश सरकारले  प्रयोग गर्न सक्दैनन् । त्यसैले चुनाव अविलम्ब जरुरी छ । कानुन या संविधान नै संशोधन गर्नुपरे नि दलहरूले सहमति गरेर जान उपयुक्त देखिन्छ ।

    स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न सकिएन भने यसले निम्त्याउने परिणामहरु पहिलेको भन्दा  थप जटिल हुन सक्छन्  । भर्खरै बामे सर्दै गरेको संघीयताप्रति ठूलो अघात पुर्याउँछ । उसो त अस्थिर र जम्बो प्रदेश सरकारलाई  देखेर संघीयताप्रति दिक्क मान्नेहरुको संख्या बढदै छ । जनता संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गराउने काम पनि यिनै स्थानीय सरकारले गरिरहेको महशुस गर्न सकिन्छ । 

    त्यसैले कसैको राजनीतिक हानीनोक्सानीको हिसाब किताब नगरी सरकारले छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्छ । कानुन र संविधान संसोधित गर्नु परे सरकार अग्रसर हुनु पर्छ,तर चुनाव पछाडि धकेल्नु हुदैन। 

    कतिपय दल तथा दलका नेताहरूले गत निर्वाचन ३ चरणमा भएको र मधेस प्रदेशका स्थानीय तह हरुमा ७४ असोजमा निर्वाचन भएकोले,स्थानीय तहको कार्याकाल आउँदो कार्तिकसम्म भएको गलत व्याख्या गरिरहेका छन्। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्पष्ट भनिएको छ । जति चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै आधार मानेर कार्यकाल निर्धारण हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन आउदो बैशाखमा गर्नुपर्छ ।

    चुनाव घोषणा गर्न विलम्ब गर्नु हुदैन । यसका लागि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवा, नेपाली काँग्रेसले विशेष  भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।गठबन्धन जोगाइराख्ने या अन्य कुनै पार्टीलाई कमजोर बनाउने दाउमा हुने राजनीतिक सहमतिमा नाममा प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली काँग्रेस लाग्नुहुदैन । नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको यस संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने मामलामा ऊ नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । जवाफदेही बन्नु पर्छ ।

    images
    images

    प्रकाशित मिति :माघ १६, २०७८ आइतबार - १३:४६:५४ बजे

    सूचना: kaligandakikhabar.com मा प्रकाशित सामग्रीहरु हुबहु वा तोडमोड गरी प्रकाशित गरेको अवस्थामा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ आकर्षित हुनेछ । अनाधिकृत तवरले प्रकाशन गरेको भेटिएमा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया थालिनेछ ।

    कालीगण्डकी खबर

    Copyright © All right reserved to kaligandaki Khabar Site By: SobizTrend Technology