पर्वत, १६ साउन । पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले विभिन्न शिर्षकमा मनपरी सेवा सुविधा लिएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पैयूँ गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद तिवारी र उपाध्यक्ष जसमति गुरुङले विभिन्न शिर्षकमा दोहोरो सेवा सुविधा लिएको पाइएको हो ।
दोहोरो यातायात खर्च
पैँयू गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद तिवारी र उपाध्यक्ष जसमति गुरुङले दोहोरो यातायात खर्च लिएको पाइएको हो । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै जनाले प्रति महिना १२ हजारको दरले २१ महिनाको २ लाख ५२ हजारका दरले ५ लाख ४ हजार बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ४ मा पदाधिकारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराइएकोमा अनुसूचीमा उल्लेखित परिमाणमा इन्धन उपलब्ध गराउने यसरी सवारी साधन उपलब्ध गराइएकामा अनुसूची बमोजिम मासिक यातायात सुविधा दिन नमिल्ने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले निम्न पदाधिकारीले पालिकाबाट सवारी साधन बुझेको एंव अनुसुचीमा उल्लेखित दरमा आ.व २०७६।७७ कात्तिक देखि आषाढ ममान्तसम्मको र २०७७।७८ को पुरै आव समेत गरी २१ म्हिनाको यातायात सुविधा समेत भुक्तानी दिएको पाइयो । यसरी ऐनमा भएको व्यवस्थाको विपरीत भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल गरी संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
दोहोरो अनुगमन भत्ता
निवर्तमान अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद तिवारी र उपाध्यक्ष जसमति गुरुङले अनुगमनको नाममा दोहोरो अनुगमन भत्ता समेत लिएको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद तिवारीले २०७७ पुस १३ गते ५ हजार १ सय, २०७८ असार ३० गते ३ हजार ८२५ रुपैयाँ र उपाध्यक्ष जसमति गुरुङले २०७७ पुस १३ गते ८ हजार ९२५, २०७८ वैशाख १४ गते ६ हजार ३७५ र असार ३० गते २६ हजार ७७५ रुपैयाँ गरी जम्मा ५१ हजार ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा बाहेक अनुगमन भत्ता लिएको पाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ का अनुसूचिको (क) मा गाउँपालिका पदाधिकारीहरुले पाउने मासिक अनुगमन सुविधा वापत निम्न पदाधिकाहरुले अनूसूचिमा उल्लेखित दरमा मासिक रुपमा सुविधा लिएकोमा ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा बाहेक अनुगमन भत्ता समेत भुक्तानी लिएकोले दोहोरो लिएको जम्मा रु १ लाख ३ सय सम्बन्धितबाट असुल गरी स्थानीय संचित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
सूचना: kaligandakikhabar.com मा प्रकाशित सामग्रीहरु हुबहु वा तोडमोड गरी प्रकाशित गरेको अवस्थामा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ आकर्षित हुनेछ । अनाधिकृत तवरले प्रकाशन गरेको भेटिएमा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया थालिनेछ ।